मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अनुपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटाइजेशन करके इससे प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में करना समय की आवश्यकता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए मध्यप्रदेश इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडा को समय-सीमा में प्रदेश में व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर में फैले बिगड़े वन क्षेत्र में निजी सहयोग से वन विकसित करने और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहल की जा सकती है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अनुपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटाइजेशन करके इससे प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में करना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग की संचालन परिषद की छठवीं बैठक में मंत्रालय से वर्चुअल भागीदारी कर विचार व्यक्त कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक का आरंभ करते हुए कहा कि कोरोना के समय केंद्र और राज्यों ने मिलकर कार्य किया, जिससे विश्व में भारत की अच्छी छवि बनी है। सभी मिलकर कार्य करते हैं, तो अच्छे परिणाम आते हैं। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी खाद्य तेल बाहर से आता है, प्रयास हों कि इसका उत्पादन देश में ही हो। अन्य कृषि उत्पाद भी यहीं खप जाएं, इसके लिए राज्य पहल करें। इस संदर्भ में उपलब्ध संभावनाओं को साकार करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ डूईंग के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दें। अनावश्यक कानून समाप्त हों, नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने पर बल दें।