नई दिल्ली. देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते RCEP में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है. समझौते का हिस्सा नहीं होने से व्यापार के मामले में भारत समूह के अन्य 15 देशों की प्राथमिकता सूची से अलग-थलग पड़ जायेगा. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का यह बयान इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण लगता है कि देश के कुछ उद्योग क्षेत्र इस समझौते के खिलाफ हैं. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के प्रस्तावित समझौते को लेकर कुछ घरेलू उद्योगों ने शुल्क संबंधी मुद्दे उठाये हैं.
सोमवार को होगी शिखर बैठक
RCEP देशों के नेताओं की शिखर बैठक सोमवार को बैंकाक में होने जा रही है. बैठक में इस वृहद व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकाक के लिये रवाना होने से पूर्व शनिवार को कहा कि जब वह आरसीईपी की शिखर बैठक में भाग लेंगे तो भारत यह देखेगा कि माल एवं सेवाओं के व्यापार और निवेश में उसके हितों को पूरी तरह से समझौते में समायोजित किया गया है अथवा नहीं.
भारतीय उद्योग परिसंघ का कहना है कि आरसीईपी का हिस्सा नहीं होने से वैश्विक और क्षेत्रीय श्रंखला के साथ जुड़ने के भारत के प्रयासों में रुकावट आयेगी क्योंकि जितने भी तरजीही और व्यापक आधार वाले समझौते होते हैं उनसे समूची श्रंखला में निवेश और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है.
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