जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत पीएमओ तक पहुंचा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर पीएमओ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार छात्रों के साथ है। छात्रों की दिक्कतों का समाधान के साथ अगले हफ्ते तक बदलाव भी दिख सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, एआईसीटीई मुख्यालय के बाहर जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन की गूंज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर पीएमओ तक पहुंच गई है। दरअसल छात्र नए हॉस्टल नियमों के तहत फीस बढ़ोतरी के मुद़दे पर एक महीने से अधिक समय से कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार से संवाद चाहते थे, ताकि वे असमंजस दूर कर सकें। देशभर में जेएनयू छात्रों का विरोध सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग में रहा।
आम लोग भी प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ गए। क्योंकि इनमें दिव्यांग से लेकर आम छात्र शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते तक यूजीसी की कमेटी नए हॉस्टल नियमों के ड्रॉफ्ट पर रिपोर्ट तैयार करेगी। क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने भी छात्र प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है।
उधर, सरकार भी आम छात्रों को नाराज नहीं करना चाहती है। सरकार भी मानती है कि कुलपति ने छात्रों से बात की होती तो यह मुद्दा कैंपस से सड़क तक नहीं पहुंचता।
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