दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को धन जारी किया। एमसीडी को 820 करोड़ रुपये मिले। एनडीएमसी को 8 करोड़ और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 5.5 करोड़ रुपये दिए गए। दिल्ली जल बोर्ड को सब्सिडी के रूप में 146 करोड़ रुपये मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय निकायों के लिए धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी। एमसीडी को 820 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह पहली किस्त है, जो दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी के सुचारू संचालन और विकास कार्यों के लिए दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी को 8 करोड़ रुपये और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को भी 5.5 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। वहीं, एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को भी फ्री पेयजल योजना के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 146 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थानीय निकायों को दी गई इस धनराशि से विकास कार्यों में तेजी आएगी।
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) यानी मूल कर आवंटन के आधार पर स्थानीय निकायों को यह धनराशि दी जाती है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार अब स्थानीय निकायों को उनका वाजिब हक और धनराशि देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि दिल्ली को विकसित राजधानी का रूप देना है, जिसमें स्थानीय निकायों का योगदान भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इस राशि को देने में कोताही बरती जा रही थी। साथ ही आधी-अधूरी राशि दी जा रही थी। हमारी सरकार ने तय समय में इन निकायों को उनकी देय राशि जारी कर दी है, ताकि वहां भी विकास कार्य तेजी से चल सकें और निकायों को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम ने बताया कि निकायों को दी जाने वाली धनराशि की इस मद में वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली नगर निगम को 3282.26 करोड़ रुपये, एनडीएमसी को 32.36 करोड़ रुपये और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 22.19 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
दिल्ली जल बोर्ड को मिले 146 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को भी 146 करोड़ रुपये (सब्सिडी के तहत) जारी कर दिए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को मुफ्त पेयजल मिलने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम ने कहा कि पानी किसी विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल पहुंचे। इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल मुफ्त पानी देना नहीं, बल्कि जल बोर्ड जैसे संस्थानों को इस योग्य बनाना है कि वे बिना किसी अड़चन के गुणवत्तापूर्ण पेयजल प्रदान कर सके।
