CAG के रडार पर देश की 39 बिजली वितरण कंपनियां: ₹7.26 लाख करोड़ के कर्ज की होगी जांच

CAG Audit: 39 बिजली कंपनियों पर ₹7.26 लाख करोड़ का कर्ज, होगी जांच

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने देश की बिजली वितरण व्यवस्था की वित्तीय और परिचालन स्थिति की व्यापक जांच शुरू कर दी है। इसके तहत देश की 39 सार्वजनिक बिजली वितरण कंपनियों और 5 बिजली विभागों का एकीकृत ऑडिट किया जा रहा है। जांच में डिस्कॉम पर चढ़े ₹7.26 लाख करोड़ के कर्ज, ₹3.41 लाख करोड़ के संचित घाटे और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता की पड़ताल होगी।

पांच साल के रिकॉर्ड खंगालेगा CAG

इस ऑडिट में 28 अधिकारियों की टीम लगाई गई है। पिछले पांच वर्षों के वित्तीय और परिचालन आंकड़ों की जांच की जाएगी। अगले चार वर्षों में बिजली क्षेत्र के अन्य प्रमुख हिस्सों को भी ऑडिट के दायरे में लाने की योजना है।

पहले चरण में बिजली वितरण कंपनियों की जांच होगी। इसके बाद पारेषण, बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा।

₹7.26 लाख करोड़ का कर्ज, ब्याज का बोझ ₹77,653 करोड़

CAG के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 के अंत तक बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहद चिंताजनक रही।

ये आंकड़े बिजली वितरण क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों को उजागर करते हैं।

बिजली कंपनियों की इन कमियों की होगी जांच

CAG ऑडिट में केवल बैलेंस शीट ही नहीं, बल्कि बिजली वितरण व्यवस्था की जमीनी कार्यप्रणाली भी जांची जाएगी।

प्रमुख बिंदु होंगे:

1. एटीएंडसी (AT&C) लाइन लॉस की स्थिति।

2. बिजली बिलिंग की दक्षता।

3. उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली।

4. बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता।

5. बिजली खरीद और मांग का पूर्वानुमान।

6. मीटरिंग व्यवस्था में खामियां।

7. नियामकीय लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन।

8. अल्पकालिक बिजली खरीद और पावर एक्सचेंज से खरीद।

10 हजार उपभोक्ताओं से भी लिया जाएगा फीडबैक

बिजली वितरण कंपनियों की सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए देशभर में अलग-अलग श्रेणियों के लगभग 10,000 उपभोक्ताओं के बीच उपभोक्ता संतुष्टि मूल्यांकन किया जा रहा है।

इससे बिजली आपूर्ति, शिकायत निस्तारण, बिलिंग और उपभोक्ता सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा।

सरकारी सहायता का इस्तेमाल कहां हो रहा है?

ऑडिट में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि बिजली कंपनियों को मिलने वाले राजस्व अनुदान में पूंजीगत अनुदान की तुलना में चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

अधिकारी के अनुसार, सरकारी सहायता का बड़ा हिस्सा नए निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के बजाय पुराने घाटे, कर्ज और ब्याज के भुगतान में खर्च हो रहा है।

बिजली उपभोक्ताओं पर क्या पड़ सकता है असर?

डिस्कॉम की वित्तीय कमजोरी का सीधा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ सकता है। यदि बिजली खरीद, बिलिंग, राजस्व वसूली और वितरण व्यवस्था की कमियां दूर नहीं हुईं तो उपभोक्ताओं को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

• बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता प्रभावित होना।

• वितरण नेटवर्क के रखरखाव में निवेश की कमी।

• बिजली खरीद और भुगतान में वित्तीय दबाव।

• बिलिंग एवं मीटरिंग संबंधी शिकायतें।

• उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होना।

CAG की राज्यवार रिपोर्ट अगले वर्ष जारी होने की उम्मीद है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि अलग-अलग राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन स्थिति कैसी है।