मथुरा में बिजली विभाग का 19 लाख का खेल! जन्माष्टमी से पहले कागजों पर चमका शहर, जमीन पर खुले मिले बिजली पैनल; पन्नी कवरिंग के नाम पर सरकारी धन की बंदरबांट का आरोप

# 12 लाख रुपये का कार्य, 7 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि और हजारों बिजली उपकरणों की कवरिंग का दावा! 2800 पैनल, 2300 पोल और 1000 बड़े पैनल पर प्लास्टिक लगाने की योजना पर उठे गंभीर सवाल। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले आनन-फानन में हुए काम की गुणवत्ता, भुगतान और वास्तविकता की जांच की मांग।

मथुरा। उत्तर प्रदेश में सरकारी धन के इस्तेमाल और बिजली विभाग के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन और जन्माष्टमी आयोजन से पहले बिजली विभाग द्वारा करीब 19 लाख रुपये खर्च कर विद्युत पैनल और उपकरणों को प्लास्टिक की पन्नी से ढकने का कार्य कराए जाने के दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लाखों रुपये खर्च होने का दावा किया गया, तो फिर मथुरा-वृंदावन के प्रमुख क्षेत्रों में विद्युत पैनल खुले और अव्यवस्थित हालत में कैसे दिखाई दिए?

मामला केवल पन्नी लगाने या न लगाने तक सीमित नहीं है। सवाल सरकारी धन के उपयोग, कार्य की वास्तविक मात्रा, ठेकेदारों की भूमिका, भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही का है।

19 लाख खर्च होने का दावा, फिर जमीन पर क्यों दिखे खुले पैनल?

दस्तावेजों में सामने आए विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री के मथुरा आगमन से पहले विद्युत विभाग की ओर से लगभग 19 लाख रुपये के कार्य कराए जाने की बात कही गई। इसमें करीब 12 लाख रुपये के कार्य और 7 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि से संबंधित आरोप शामिल हैं।

आरोप है कि बिजली के पोल, पैनल और अन्य विद्युत उपकरणों को प्लास्टिक से ढकने के नाम पर बड़ी धनराशि खर्च की गई। इसके बावजूद श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र, डीग गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, चौक बाजार, डोरी बाजार, सदर बाजार और विकास बाजार सहित कई प्रमुख स्थानों पर विद्युत पैनल खुले दिखाई दिए।

यदि कार्य वास्तव में पूरा कराया गया था, तो मौके पर इसकी स्थिति अलग क्यों नजर आई? और यदि काम अधूरा था, तो भुगतान की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ी? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब विभाग को देना चाहिए।

2800 पैनल, 2300 पोल और 1000 बड़े पैनल! आखिर किसने किया सत्यापन?

शिकायत में करीब 2800 छोटे पैनल, 2300 पोल और 1000 बड़े पैनलों पर प्लास्टिक कवरिंग किए जाने की बात सामने आई है।

अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में कार्य का सत्यापन किस अधिकारी ने किया? क्या प्रत्येक स्थान का भौतिक निरीक्षण हुआ? क्या कार्य की तस्वीरें, माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का मिलान किया गया?

अगर हजारों उपकरणों को ढकने का काम हुआ, तो उसकी प्रमाणिकता का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। केवल कागजों पर कार्य पूरा दिखा देना पर्याप्त नहीं हो सकता।

अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका पर गंभीर सवाल

प्राप्त शिकायत पत्र में तत्कालीन कार्यों के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत मंडल मथुरा मुदित तिवारी, मुख्य अभियंता राजीव गर्ग और उनके अधीनस्थ चार बड़े ठेकेदारों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कार्यों को लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जिसमें बिना पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के कार्य कराए जाने तथा निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी की आशंका है।

ये आरोप जांच का विषय हैं। लेकिन यदि सरकारी धन के खर्च में किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री के आगमन से पहले काम पूरा, लेकिन जांच से बचेंगे सवाल?

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्य जन्माष्टमी जैसे बड़े आयोजन और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कराया गया बताया गया है। ऐसे आयोजनों में शहर की विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।

लेकिन क्या इस जिम्मेदारी की आड़ में जल्दबाजी में कार्य कराए गए? क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच हुई? क्या भुगतान से पहले वास्तविक स्थिति देखी गई?

यदि मौके पर विद्युत पैनल खुले मिले, तो यह केवल सौंदर्यीकरण या कवरिंग का मामला नहीं, बल्कि विद्युत सुरक्षा और सरकारी धन के उपयोग से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

अब फाइलों की नहीं, मौके की जांच होनी चाहिए!

इस पूरे प्रकरण में केवल विभागीय रिपोर्ट मंगाकर जांच पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत है कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों से जुड़े अभिलेखों का स्वतंत्र सत्यापन कराया जाए।

जांच के प्रमुख बिंदु होने चाहिए:

1. करीब 19 लाख रुपये के कथित खर्च का पूरा हिसाब।

2. कार्यादेश और टेंडर प्रक्रिया की जांच।

3. 2800 पैनल, 2300 पोल और 1000 बड़े पैनलों की वास्तविक संख्या का सत्यापन।

4. माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर और भुगतान अभिलेखों का मिलान।

5. कार्य कराने वाले ठेकेदारों की भूमिका की जांच।

6. संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और सत्यापन की पड़ताल।

7. मथुरा-वृंदावन के चिह्नित स्थलों का स्वतंत्र भौतिक निरीक्षण।

सबसे बड़ा सवाल: जब सरकारी धन खर्च होने का दावा किया जा रहा है, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी यह बताने को तैयार हैं कि आखिर कितने पैनलों पर वास्तव में कवरिंग हुई और कितने पैनल आज भी खुले पड़े हैं?

मामले की निष्पक्ष जांच होने पर ही स्पष्ट होगा कि यह कार्य वास्तव में कितनी मात्रा में हुआ, भुगतान कितना सही था और कहीं सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितता तो नहीं हुई।

UPPCL MEDIA की नजर अब इस पूरे प्रकरण की जांच, विभागीय जवाबदेही और सरकारी धन के हिसाब पर रहेगी। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, जनता के पैसे और बिजली विभाग की जवाबदेही का है।