पूर्वांचल में बिजली चोरी पर शिकंजा: 15 अभियंता-कर्मचारी विजिलेंस के रडार पर

बलिया, भदोही और प्रयागराज के 10 फीडरों में अधिक लाइन लॉस मिलने के बाद कार्रवाई की तैयारी। एक्सईएन, एसडीओ से लेकर टीजी-2 तक के कर्मचारियों की होगी जांच।

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी और लाइन लॉस पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 15 अभियंताओं और कर्मचारियों को जांच के दायरे में लाया गया है। निगम प्रबंधन ने इनके नाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्टेट विजिलेंस को भेजे हैं।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर संबंधित क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने में लापरवाही बरतने के आरोपों की जांच होगी। जांच के दायरे में अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), उपखंड अधिकारी (एसडीओ) और टीजी-2 स्तर तक के कर्मचारी शामिल बताए गए हैं।

10 फीडरों पर मिला अधिक लाइन लॉस

मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 10 ऐसे फीडरों को चिह्नित किया गया था, जहां लाइन लॉस का स्तर अधिक पाया गया। इसके बाद निगम प्रबंधन ने इन क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष के दौरान तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की।

निगम के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन अशोक सेठ के अनुसार, तैयार सूची में कुल 15 अभियंताओं और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। अब विजिलेंस जांच के माध्यम से उनकी भूमिका और जिम्मेदारी की पड़ताल की जाएगी।

बलिया, भदोही और प्रयागराज के फीडर जांच के केंद्र में

चिह्नित 10 फीडरों में सबसे अधिक मामले इन क्षेत्रों से जुड़े बताए गए हैं।

• बलिया: 6 फीडर

• भदोही: 1 फीडर

• प्रयागराज जोन-द्वितीय, फूलपुर: 3 फीडर

इन क्षेत्रों में लगातार अधिक लाइन लॉस की शिकायतें सामने आ रही थीं। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर हो जाती थी। ऐसे में बिजली चोरी रोकने और राजस्व नुकसान कम करने की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।

विजिलेंस करेगी लापरवाही और मिलीभगत की जांच

स्टेट विजिलेंस की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे। जांच के प्रमुख बिंदु होंगे:

1. बिजली चोरी रोकने के लिए नियमित चेकिंग की गई या नहीं।

2. अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

3. बिजली चोरी की शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए।

4. कहीं विभागीय स्तर पर मिलीभगत तो नहीं थी।

5. राजस्व नुकसान के लिए किस स्तर पर जिम्मेदारी बनती है।

आय से अधिक संपत्ति की भी पड़ताल संभव

सूची में शामिल कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी और नियमावली भी मांगे जाने की बात सामने आई है। इसके आधार पर आय और संपत्ति से जुड़े पहलुओं की पड़ताल किए जाने की संभावना है। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति की औपचारिक जांच शुरू होने की पुष्टि अलग से होना जरूरी है।

जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

विजिलेंस जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही, मिलीभगत अथवा अन्य अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 15 नाम जांच के दायरे में हैं। केवल सूची में नाम शामिल होना किसी को दोषी साबित नहीं करता।

बिजली चोरी और लाइन लॉस से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर यह मामला पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जांच में किनकी जिम्मेदारी सामने आती है और निगम प्रबंधन आगे क्या कदम उठाता है।