करोड़ों की योजनाओं में तकनीकी मानकों की अनदेखी, बोर्ड का समय बर्बाद करने वालों पर मुख्यालय सख्त
# UPPCL मुख्यालय की सख्ती से खुली प्रस्ताव तैयार करने की कार्यप्रणाली की पोल, बोर्ड बैठक में निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी पर एक सप्ताह में मांगा स्पष्टीकरण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर योजनाएं तो खूब बनाई जाती हैं, लेकिन जब उन्हीं योजनाओं को तकनीकी कसौटी पर परखने की बारी आती है तो उनकी तैयारी पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। अतिरिक्त बिजनेस प्लान वर्ष 2026–27 के प्रस्तावों को लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में सामने आया मामला कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है। आखिर जब मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार करने के स्पष्ट मानक निर्धारित कर रखे थे, तो बोर्ड के सामने उन मानकों के अनुरूप प्रस्ताव क्यों नहीं रखे गए?
मामले को गंभीरता से लेते हुए UPPCL अध्यक्ष रणवीर प्रसाद (IAS) ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) को पत्र जारी कर जवाब तलब किया है। संबंधित अधिकारी से एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक एवं स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा गया है।
मुख्यालय के निर्देश फाइलों में दबे रहे या अधिकारियों ने पढ़ना जरूरी नहीं समझा?
अतिरिक्त बिजनेस प्लान के प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्यालय ने कोई अस्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए थे। बाकायदा तकनीकी मानक तय किए गए थे। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक लोड वाले पावर ट्रांसफार्मर, 25 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 11 केवी फीडर, औद्योगिक फीडरों की ट्रिपिंग रोकने के जरूरी कार्य और 80 प्रतिशत से अधिक लोड वाले वितरण ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता देने की बात शामिल थी।
इसके साथ ही नए उपकेंद्रों की वास्तविक आवश्यकता और आसपास के उपकेंद्रों से लोड स्थानांतरित करने की संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए थे।
अब सवाल यह है कि जब मानक पहले से तय थे, तो प्रस्ताव तैयार करने वालों ने उनका पालन क्यों नहीं किया? क्या तकनीकी अधिकारियों को वास्तविक लोड की जानकारी नहीं थी या फिर फील्ड से आंकड़े जुटाने की जहमत ही नहीं उठाई गई?
फील्ड की जानकारी नहीं, फिर बोर्ड के सामने प्रस्ताव किस आधार पर पहुंचे?
6 नवंबर 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। पत्र में यह भी सवाल उठाया गया कि प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित फील्ड अधिकारियों से जरूरी सूचनाएं और तथ्यात्मक जानकारी तक प्राप्त नहीं की गई।
यह स्थिति अपने आप में गंभीर है। जिस बिजनेस प्लान के आधार पर भविष्य में बिजली नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने, ओवरलोडिंग कम करने और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति देने की योजनाएं बनाई जानी हैं, उसके प्रस्ताव ही वास्तविक तकनीकी जानकारियों के बिना तैयार किए जाएं तो उनकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
आखिर फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से जानकारी लेना इतना मुश्किल क्यों था? क्या दफ्तर में बैठकर ही बिजली नेटवर्क की जरूरतें तय कर दी गईं?
बोर्ड सदस्यों का समय भी गया, प्रस्तावों की प्रक्रिया भी अटकी
मुख्यालय के पत्र के अनुसार, प्रस्तावों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने और आवश्यक तथ्यों के अभाव में परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इससे अनावश्यक विलंब की स्थिति बनी और बोर्ड सदस्यों का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ हुआ।
यहां सवाल सिर्फ प्रस्तावों की कमी का नहीं है, बल्कि उस कार्यप्रणाली का है जिसमें महत्वपूर्ण तकनीकी योजनाएं बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही पर्याप्त जांच से नहीं गुजर सकीं।
बिजली विभाग में छोटी-सी तकनीकी चूक का असर हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। ऐसे में करोड़ों रुपये की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने में लापरवाही को सामान्य प्रशासनिक गलती मानकर नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है?
बजट चाहिए, लेकिन जरूरतों का हिसाब कौन देगा?
बिजनेस प्लान का मतलब केवल बजट की मांग करना और कार्यों की सूची बोर्ड के सामने रख देना नहीं है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि किस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, कहां नया उपकेंद्र बनना चाहिए, किस फीडर पर लोड का दबाव है और किन औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रिपिंग रोकने के लिए काम जरूरी है।
यदि इन बुनियादी तथ्यों का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा तो योजनाओं की प्राथमिकता कैसे तय होगी? बजट का प्रभावी उपयोग कैसे होगा? और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति का भरोसा कैसे मिलेगा?
बिजली व्यवस्था की बदहाली के लिए अक्सर संसाधनों की कमी का तर्क दिया जाता है, लेकिन जब उपलब्ध संसाधनों की योजना बनाने में ही निर्धारित मानकों की अनदेखी हो तो जवाबदेही किसकी होगी?
एक सप्ताह में जवाब, लेकिन क्या जवाबदेही भी तय होगी?
UPPCL अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र ने संबंधित अधिकारियों के सामने स्पष्टीकरण देने की स्थिति खड़ी कर दी है। अब एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रस्तावों में उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ और फील्ड स्तर से जरूरी जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई।
हालांकि, असली सवाल स्पष्टीकरण मांगने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि प्रस्ताव तैयार करने, उनकी तकनीकी जांच करने और बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की थी, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किस स्तर तक किया।
UPPCL मुख्यालय की सख्ती के बाद अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ एक सप्ताह के स्पष्टीकरण तक सिमटता है या प्रस्तावों की गुणवत्ता, अधिकारियों की जवाबदेही और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भी ठोस कार्रवाई होती है।
क्योंकि बिजली व्यवस्था फाइलों में नहीं, जमीन पर सुधरती है। और जमीन की हकीकत जाने बिना तैयार किया गया बिजनेस प्लान आखिर किसके हित में है?
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खबर प्रकाशित
19 Nov, 08:08 amकरोड़ों की योजनाओं में तकनीकी मानकों की अनदेखी, बोर्ड का समय बर्बाद करने वालों पर मुख्यालय सख्त # UPPCL मुख...
आगे की रिपोर्ट आने पर यहीं जुड़ेगी। अभी समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
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