18 साल से घर वापसी की राह देख रहे बिजलीकर्मी!: यूपीपीसीएल के लिपिकीय एवं तकनीशियन संवर्ग ने खोला मोर्चा, अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण बहाल करने की मांग

2008 से बंद पड़ी स्थानांतरण व्यवस्था को फिर शुरू करने के लिए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों के मामलों में प्राथमिकता देने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत लिपिकीय एवं तकनीशियन संवर्ग के कर्मचारियों के बीच अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। वर्षों से अपने गृह जनपद और परिवार से दूर विभिन्न बिजली वितरण निगमों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने अब अपनी पीड़ा और मांग को लेकर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारियों ने अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2008 से बंद अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की मांग की है।

500 से 1000 किलोमीटर दूर नौकरी, परिवार से वर्षों की दूरी

ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया है कि वर्ष 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 एवं 2024 में विभिन्न सीधी भर्तियों के माध्यम से चयनित अनेक कर्मचारियों की तैनाती उनके गृह जनपद से लगभग 500 से 1000 किलोमीटर दूर स्थित अन्य डिस्कॉम में कर दी गई। कई कर्मचारी 10 से 12 वर्षों से अधिक समय तक दूसरे क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें गृह डिस्कॉम में स्थानांतरण का अवसर नहीं मिल सका है।

कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ परिवार से लंबे समय तक दूर रहना उनके लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन रहा है।

महिला और दिव्यांग कर्मचारियों की परेशानी भी उठाई

ज्ञापन में विशेष रूप से महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा है कि गंभीर बीमारी, बच्चों की शिक्षा, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने, दिव्यांग आश्रितों तथा अन्य पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़े मामलों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

उनका आग्रह है कि पात्र महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों सहित गंभीर पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए।

2010 और 2011 में बनी थी व्यवस्था, फिर क्यों ठहर गया रास्ता?

ज्ञापन में अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण के पुराने इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। कर्मचारियों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों की मांग पर 31 मई 2010 तक समय-समय पर तीन बार अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण किए गए थे।

इसके अतिरिक्त 23 अक्टूबर 2009 के कार्यालय ज्ञापन तथा 18 अगस्त 2011 के आदेश के माध्यम से स्थानांतरण संबंधी व्यवस्था और आवेदनों पर विचार के लिए समिति गठित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2011 के बाद से कई बार कर्मचारी संगठनों ने इस महत्वपूर्ण मांग को उठाया, लेकिन अब तक अपेक्षित निर्णय नहीं हो सका।

राजस्थान सरकार की नीति का दिया उदाहरण

ज्ञापन में राजस्थान सरकार द्वारा अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू किए जाने का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था शुरू करने की मांग की गई है।

कॉरपोरेशन प्रबंधन से तीन प्रमुख मांगें

कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से मांग की है कि—

1. वर्ष 2008 से बंद अंतर-डिस्कॉम (अंतर-प्रादेशिक) स्थानांतरण प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए।

2. महिला, दिव्यांग एवं गंभीर पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए।

3. प्रदेश के सभी बिजली वितरण निगमों में एक समान नीति के आधार पर स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अब प्रबंधन के फैसले पर टिकी निगाहें

ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह केवल स्थानांतरण का मामला नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों और मानवीय परिस्थितियों से जुड़ा गंभीर विषय है। वर्षों से दूसरे जनपदों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उम्मीद है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और एक पारदर्शी अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू करने की दिशा में ठोस पहल करेगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कर्मचारियों से वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहकर सेवा ली जा सकती है, तो उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप अपने गृह जनपद के निकट सेवा करने का अवसर देने में आखिर देरी क्यों?

यूपीपीसीएल मीडिया की नजर अब इस महत्वपूर्ण कर्मचारी हित के मुद्दे पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के अगले कदम पर रहेगी।

उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया (UPPCL Media)
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