उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 21 वर्षीय मूक-बधिर महिला के साथ हुआ गैंगरेप न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह हमारे समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों की असुरक्षा और सरकारी सुरक्षा तंत्र की कमज़ोरियों को भी उजागर करता है। पीड़िता की विकलांगता उसे पहले से ही एक कमजोर स्थिति में रखती थी, और यह घटना इस बात का सबूत है कि अपराधी किस हद तक निर्भीक और निडर हो गए हैं।
घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज ने पूरे मामले को हिला कर रख दिया। फुटेज में पीड़िता को घबराकर भागते हुए और दो युवकों को मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करते हुए देखा जा सकता है। यह दृश्य अपराध की बेशर्मी को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे कैमरे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्धों — अंकुर वर्मा और हर्षित पांडेय — को ढूंढ निकाला और मुठभेड़ में पकड़ लिया। हालांकि, इस तरह की मुठभेड़ों पर हमेशा बहस होती रही है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि यह अपराधियों में भय पैदा करता है और न्याय में तेजी लाता है, वहीं आलोचकों का तर्क है कि यह विधि प्रक्रिया के सिद्धांतों और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।
यह मामला केवल कानून-व्यवस्था की नाकामी का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि संवेदनशील वर्गों — विशेष रूप से महिलाएं, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग — के लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी अपर्याप्त है। इसे केवल दंडात्मक कार्रवाई से नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक सुधार, पुलिस प्रशिक्षण, जनजागरूकता अभियानों और समुदाय आधारित सुरक्षा तंत्र के माध्यम से हल किया जा सकता है।
इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी उपकरण, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया, और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता — ये सभी मिलकर ही अपराध नियंत्रण में प्रभावी साबित हो सकते हैं। साथ ही, पीड़ितों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को भी प्राथमिकता देनी होगी, ताकि वे इस तरह के सदमे से उबर सकें और समाज में सुरक्षित महसूस कर सकें।
