उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है।
मुख्यमंत्री योगी के नए फैसले के अनुसार, अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का ₹390 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
यानी, इस बार गन्ने के दाम में ₹30 प्रति क्विंटल तक की बंपर वृद्धि की गई है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 45 लाख गन्ना किसानों को ₹3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
त्योहारी सीजन से पहले आई यह घोषणा किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है।
📈 2017 के बाद चौथी बार बढ़ा गन्ने का भाव
योगी सरकार ने 2017 से अब तक चार बार गन्ना मूल्य बढ़ाया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े आठ वर्षों में किसानों को ₹2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।
यह भुगतान पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में ₹1,42,879 करोड़ रुपये अधिक है — जो गन्ना नीति में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।
🏭 गन्ना उद्योग में नए निवेश और विकास
योगी सरकार के कार्यकाल में
- 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं
- 6 बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू किया गया है
- और अब तक ₹12,000 करोड़ का नया निवेश चीनी उद्योग में आया है।
‘स्मार्ट गन्ना किसान’ ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत से
अब किसानों को गन्ना पर्ची ऑनलाइन मिल रही है,
जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और भुगतान सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) से किया जा रहा है।
🧪 एथेनॉल और गन्ना क्षेत्रफल में यूपी नंबर 1
उत्तर प्रदेश अब देश में
एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल — दोनों में प्रथम स्थान पर है।
इससे राज्य न केवल शुगर इंडस्ट्री में, बल्कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
🗣️ हरियाणा के बाद यूपी में भी बढ़े दाम
गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी गन्ने के दाम बढ़ाए थे,
जिसके बाद यूपी के किसानों में भी मूल्य वृद्धि की मांग तेज हो गई थी।
योगी सरकार ने 2021-22 के पेराई सत्र से पहले ₹25 प्रति क्विंटल और 2023-24 में ₹20 प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी।
अब 2025 के सत्र में यह बढ़ोतरी ₹30 प्रति क्विंटल तक कर दी गई है।
🌿 केंद्र सरकार से भी किसानों को राहत
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए
फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) फर्टिलाइजर पर Nutrient Based Subsidy (NBS) रेट्स को भी मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत ₹37,952.29 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है,
जो खरीफ 2025 के मुकाबले ₹736 करोड़ अधिक है।
इससे किसानों को DAP और NPKS ग्रेड जैसे फर्टिलाइजर्स समय पर और किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे।
📊 अब तक की प्रमुख बढ़ोतरी (2017–2025)
| वर्ष | अगैती गन्ना दर (₹/क्विंटल) | सामान्य गन्ना दर (₹/क्विंटल) | वृद्धि (₹) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 315 | 305 | — |
| 2021 | 350 | 340 | +25 |
| 2023 | 370 | 360 | +20 |
| 2025 | 400 | 390 | +30 |
🚜 किसानों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई बेल्ट तक के किसान संगठनों ने इसे “ऐतिहासिक निर्णय” बताया है।
कई किसान नेताओं का कहना है कि बढ़े हुए दाम से खेती का खर्च निकालना आसान होगा और गन्ना उत्पादन में फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी।
