🌍 भारत की सख्त प्रतिक्रिया: होर्मुज में जहाजों पर हमले “बेहद गंभीर”

नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र:
भारत ने Strait of Hormuz में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को “बहुत बुरा” और अस्वीकार्य बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव Yojna Patel ने साफ कहा कि ऐसे हमले न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं।

⚠️ कमर्शियल शिपिंग पर हमला नहीं होगा बर्दाश्त

पटेल ने United Nations Security Council में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि:

• कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है
• इससे बेगुनाह नाविकों की जान खतरे में पड़ती है
• भारत को खास चिंता इसलिए है क्योंकि यह रूट उसकी एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ा है

उन्होंने यह भी बताया कि इन हमलों में भारतीय नाविकों की मौत पर भारत गहरी चिंता जता चुका है।

📜 अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान जरूरी

भारत ने स्पष्ट किया कि:

• समुद्री व्यापार की आजादी में बाधा स्वीकार नहीं
• इंटरनेशनल कानून का पूरी तरह पालन होना चाहिए
• UNSC Resolution 2817 को भारत ने को-स्पॉन्सर किया है

भारत ने अपील की कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जल्द से जल्द सुरक्षित और निर्बाध नेविगेशन बहाल किया जाए।

🌐 मिडिल ईस्ट संकट का वैश्विक असर

पटेल ने चेतावनी दी कि बढ़ते तनाव का असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा:

• अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
• ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता
• फूड सिक्योरिटी
• ग्लोबल सप्लाई चेन

भारत ने इस मुद्दे पर चर्चा बुलाने के लिए Bahrain का आभार भी जताया।

🇮🇳 गल्फ में भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता

भारत के लिए मिडिल ईस्ट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि:

• लगभग 1 करोड़ भारतीय इस क्षेत्र में रहते और काम करते हैं
• भारत की ट्रेड और ऊर्जा सप्लाई इसी क्षेत्र पर निर्भर है

पटेल ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

🕊️ UN शांति सैनिकों पर हमलों की निंदा

भारत ने UNIFIL में तैनात शांति सैनिकों पर हमलों की कड़ी निंदा की और कहा:

• ब्लू हेलमेट सैनिकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए
• हमलों की जांच हो
• दोषियों को सख्त सजा मिले

होर्मुज में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा—यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगा और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की मांग जारी रखेगा।