क्या स्वतंत्र भारत में एक लोकसेवक अप्रत्यक्ष “गुलामी” का दंश झेल रहा है?

एक समय था जब सरकारी सेवा पाना युवाओं के लिए गौरव, स्थिरता और राष्ट्रसेवा का प्रतीक माना जाता था। कठिन प्रतियोगी परीक्षाएँ पार कर जब कोई युवा लोकसेवक बनता, तो वह क्षण परिवार और समाज के लिए उत्सव जैसा होता। पर आज, व्यवहारिक स्तर पर अनेक लोकसेवक यह महसूस करते हैं कि वे कठोर आचरण नियमों और प्रशासनिक सीमाओं के कारण अपनी पूर्ण क्षमता से राष्ट्रहित में योगदान नहीं दे पा रहे।

* उसे सार्वजनिक नीति पर खुलकर बोलने की सीमाएँ हैं,

* वैकल्पिक पेशेवर/बौद्धिक भागीदारी पर प्रतिबंध हैं,

* और सबसे बड़ा प्रश्न—वह **नीति-निर्माण की संस्था** में सीधे भागीदारी क्यों नहीं कर सकता?

भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) पर आधारित है—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्पष्ट सीमाएँ हैं। इसी भावना से:

Representation of the People Act, 1951 और सेवा आचरण नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष रहें और चुनावी राजनीति से दूर रहें। Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 जैसे नियम राजनीतिक तटस्थता को अनिवार्य करते हैं।

* प्रशासन राजनीतिक दबाव से मुक्त रहता है।

* निर्णयों में तटस्थता और निरंतरता बनी रहती है।

* सत्ता परिवर्तन का असर प्रशासनिक निष्पक्षता पर कम पड़ता है।

* अनुभवी लोकसेवक नीति-निर्माण में मूल्यवान दृष्टि दे सकते हैं।

* सेवा में रहते हुए पूर्ण प्रतिबंध, ज्ञान-साझाकरण को सीमित करता है।

* “कूलिंग-ऑफ” या सीमित सहभागिता जैसे मॉडल पर विचार हो सकता है।

* सेवा त्याग के बाद निर्धारित कूलिंग-ऑफ अवधि के साथ विधायिका में प्रवेश।

* नीति विमर्श के लिए गैर-राजनीतिक मंचों पर संस्थागत भागीदारी।

* आचरण नियमों में स्पष्ट, आधुनिक परिभाषाएँ जो ज्ञान-साझाकरण को अनुमति दें पर राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखें।

क्या वर्तमान ढांचा लोकसेवक की ऊर्जा और अनुभव का पूर्ण उपयोग कर पा रहा है? या समय आ गया है कि निष्पक्षता और भागीदारी के बीच एक नया संतुलन खोजा जाए?

यह लेख सकारात्मक, संवैधानिक और जनहितकारी विमर्श के उद्देश्य से प्रस्तुत है।