वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम माने जाने वाले Federal Reserve ने अपनी ताजा बैठक में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फेड ने दरों को 3.5% से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब Middle East में बढ़ते तनाव ने तेल कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है।
बाजार को मिला स्थिरता का संकेत
फेड का यह कदम बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। निवेशकों को पहले से संकेत मिल रहे थे कि केंद्रीय बैंक फिलहाल “वेट एंड वॉच” की रणनीति अपनाएगा। फेड का मानना है कि मौजूदा अनिश्चित परिस्थितियों में जल्दबाजी से बचना जरूरी है।
महंगाई अभी भी चुनौती
बैठक के बाद जारी संकेतों में फेड ने स्वीकार किया कि महंगाई अभी भी लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह ऊर्जा कीमतों में उछाल है, खासकर कच्चे तेल के दाम। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है।
फेड के भीतर बढ़ा मतभेद
इस बार की बैठक में नीतिगत मतभेद भी सामने आए। 12 में से 4 सदस्यों ने ब्याज दरों में कटौती की वकालत की। यह 1992 के बाद सबसे ज्यादा असहमति मानी जा रही है, जो बताता है कि आगे की नीति को लेकर फेड के भीतर स्पष्ट एकराय नहीं है।
आगे क्या हो सकता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई पर दबाव बना रहता है और तेल कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले महीनों में फेड दरें बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। यानी राहत फिलहाल है, लेकिन भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
भारत पर असर
India जैसे उभरते बाजारों के लिए यह फैसला फिलहाल सकारात्मक माना जा रहा है।
- विदेशी निवेश के बाहर जाने का खतरा कम रहेगा
- रुपये पर दबाव कुछ हद तक घट सकता है
हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए अब भी चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।
नेतृत्व परिवर्तन पर नजर
यह बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि फेड चेयरमैन Jerome Powell का कार्यकाल समाप्ति के करीब है। नए चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जो भविष्य की मौद्रिक नीति की दिशा तय कर सकती हैं।
फेड ने फिलहाल स्थिरता का रास्ता चुना है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां—खासतौर पर तेल और भू-राजनीतिक तनाव—आने वाले समय में बड़े फैसलों की भूमिका तैयार कर रहे हैं।
