9,450 करोड़ के एजीआर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार के रुख पर सबकी नजरेंVodafone Idea (Vi) के शेयर सोमवार सुबह के कारोबार में तेज गिरावट के साथ 4.53% लुढ़ककर ₹8.37 के स्तर तक फिसल गए।
यह गिरावट ऐसे समय पर आई है जब सुप्रीम कोर्ट में आज एजीआर (AGR) बकाया मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है।
निवेशकों के बीच डर साफ़ है —
अगर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया, तो कंपनी की वित्तीय हालत और बिगड़ सकती है।
⚖️ क्या है मामला — AGR विवाद की जड़ में 9,450 करोड़ रुपये
वोडाफोन आइडिया पर 9,450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजीआर बकाया का आरोप है।
दूरसंचार विभाग (DoT) का दावा है कि कंपनी ने 2016–17 तक की अवधि में अपनी समायोजित सकल आय (Adjusted Gross Revenue) का सही हिसाब नहीं दिया।
इसके आधार पर DoT ने Vi से अतिरिक्त भुगतान की मांग की थी।
हालांकि, कंपनी का पक्ष बिल्कुल साफ़ है —
“यह मांग कोर्ट के पिछले फैसले के दायरे से बाहर है। 2016-17 की अवधि के लिए यह एजीआर गणना ‘री-असेसमेंट’ के दायरे में नहीं आती, इसलिए इसे रद्द किया जाए।”
कंपनी ने इसे “कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर की मांग” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
🧑⚖️ पिछली सुनवाई — सरकार ने मांगा था वक्त, अब होगी निर्णायक बहस
26 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कुछ और समय मांगा था।
कोर्ट ने यह समय देते हुए सुनवाई को 6 अक्टूबर (आज) तक स्थगित किया था।
19 सितंबर को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं कर रही है,
लेकिन यह भी कहा कि —
“मामले का समाधान जल्द से जल्द होना जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ़ कंपनी बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता जुड़ी हुई है।”
📊 शेयर बाजार की प्रतिक्रिया — निवेशकों में घबराहट, टेलीकॉम इंडेक्स भी दबाव में
AGR सुनवाई से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।
BSE पर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ₹8.75 से गिरकर ₹8.37 तक फिसल गया।
करीब 4.53% की गिरावट के साथ यह पिछले एक महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया।
बाजार विश्लेषकों का कहना है —
“AGR मामले में अगर कोर्ट ने Vi की याचिका खारिज कर दी, तो इसका असर कंपनी के फंड रेजिंग प्लान और उसके रिवाइवल पर गहरा पड़ेगा।”
टेलीकॉम इंडेक्स भी सोमवार को कमजोर रहा,
जबकि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया।
🏛️ सरकार की हिस्सेदारी और Vi की मुश्किलें
गौरतलब है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49% हिस्सेदारी है,
जो ब्याज के एवज में इक्विटी कन्वर्ज़न के ज़रिए हासिल की गई थी।
हालांकि, सरकार ने खुद को कंपनी का “प्रमोटर” घोषित नहीं किया है।
इस हिस्सेदारी के बावजूद कंपनी लगातार कर्ज़ के बोझ, नेटवर्क अपग्रेड और एजीआर देनदारियों से जूझ रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के निवेश के बावजूद Vi के ऑपरेशनल कैश फ्लो और मार्केट शेयर में सुधार नहीं हो सका है।
💬 एक्सपर्ट व्यू — “कंपनी को राहत मिली तो निवेशकों का भरोसा लौटेगा”
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आज की सुनवाई Vi के भविष्य के लिए बेहद अहम है।
अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनी के पक्ष में जाता है और एजीआर बकाया को सीमित करता है,
तो शेयरों में तेजी से रिकवरी संभव है।
“अगर कोर्ट से राहत मिलती है, तो कंपनी के रिवाइवल प्लान को गति मिलेगी।
लेकिन अगर फैसला नकारात्मक रहा, तो Vi की पूंजी जुटाने की क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा।” —
अमित गुप्ता, मार्केट एनालिस्ट, ICICI Securities.
📈 पृष्ठभूमि — एजीआर विवाद क्या है?
AGR यानी Adjusted Gross Revenue,
वह कुल राजस्व है जिस पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को स्पेक्ट्रम फीस और लाइसेंस शुल्क देना होता है।
विवाद तब शुरू हुआ जब कंपनियों ने कहा कि केवल टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली कमाई पर शुल्क लगना चाहिए,
जबकि सरकार ने सभी तरह की आय (जैसे ब्याज, डिविडेंड, किराया आदि) को भी AGR में शामिल कर दिया।
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था,
जिससे Vodafone Idea और Airtel जैसी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपये की देनदारी आ गई थी।
📉 वोडाफोन आइडिया की स्थिति:
| पैरामीटर | स्थिति |
|---|---|
| शेयर प्राइस (6 अक्टूबर, 2025) | ₹8.37 |
| 1 साल का हाई | ₹16.30 |
| 1 साल का लो | ₹7.65 |
| सरकारी हिस्सेदारी | 49% |
| कुल AGR बकाया | ₹9,450 करोड़ (अतिरिक्त) |
| कुल कर्ज़ | ₹2.1 लाख करोड़ (अनुमानित) |
🔚 निष्कर्ष:
वोडाफोन आइडिया के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, तो कंपनी के शेयरों में फिर से रौनक लौट सकती है।
लेकिन अगर फैसला विपरीत गया —
तो यह न केवल Vi के लिए, बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए चेतावनी की घंटी बन सकता है।
