बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए लागू होगा, जिससे अब बाहरी राज्यों की महिलाओं को इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा।
43 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें शिक्षा, रोजगार, किसान कल्याण और दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता
सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी घोषणा की है।
- BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000
- UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1 लाख की सहायता राशि मिलेगी
इस सहायता से वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर सकेंगे।
किसानों को सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी
बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी है।
- योजना के तहत प्रति एकड़ ₹2250 की सब्सिडी मिलेगी
- अधिकतम 8 एकड़ तक किसानों को लाभ मिलेगा
- इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है
अन्य बड़ी घोषणाएं और मंजूरियां:
- बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए नई गाड़ियों की खरीद: ₹2.13 करोड़
- अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए ₹65 करोड़
- जीविका दीदियों के बैंक के लिए ₹105 करोड़
- कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण (मधुबनी, अंधराठाढ़ी प्रखंड)
- पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी
- बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 में संशोधन
- बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को स्वीकृति
👉 आवाज प्लस की विश्लेषण
चुनाव से पहले महिला मतदाताओं और ग्रामीण किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया यह फैसला नीतीश कुमार की रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूती दे सकता है।
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रिपोर्टर: अर्जित राज श्रीवास्तव, आवाज प्लस मीडिया हाउस
संपर्क: info@awazplus.in
