🛑 उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी अंतिम चरण में…13 अगस्त से अस्तित्व में आ सकता है “उत्तर प्रदेश संविदा निगम”

उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए अब एक स्थायी और सुनियोजित तंत्र तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, “उत्तर प्रदेश संविदा निगम” 13 अगस्त से अस्तित्व में आ सकता है। इसकी अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने नया निगम बनाने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन अलग-अलग जगहों पर अलग तरीके से होता है इससे कई समस्याएं सामने आती है जैसे समय पर वेतन ना मिलना, वेतन में कटौती, ईपीएफ/ईएसआई जैसी सुविधाओं से कर्मचारियों का वंचित रह जाना, स्पष्टता की कमी और कर्मचारियों का शोषण।

इस निगम का संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा और एक महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएगी।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल (GeM Portal) के माध्यम से कम से कम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनीश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी पर कोई असर न पड़े और जब नई भर्ती होगी तो उनके अनुभव को वेटेज दी जाएगी।

🔍 संविदा कर्मियों को राहत:

संविदा कर्मियों को हर महीने 05 तारीख को वेतन मिलेगा 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है, हर महीने की पांच तारीख को मिलेगा संविदा कर्मचारियों को वेतन, सेवा निगम बनने से खत्म होगी मनमानी।  संविदा सेवा निगम बनने से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हर माह की पांच तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा।

सरकार के इस फैसले से लाखों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब उन्हें न्यूनतम ₹18,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो पहले कई विभागों में ₹8,000-₹12,000 तक सीमित था। यह निर्णय सभी विभागों में समान वेतन, सेवा सुरक्षा और पारदर्शिता लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है।मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि उनकी ईपीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) की रकम भी समय पर जमा की जाए। कर्मचारियों को इन योजनाओं से मिलने वाले सभी लाभ भी पूरी तरह दिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि बनने वाला नया निगम एक नियामक संस्था (Regulatory Body) के रूप में काम करेगा। यह निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेगा। अगर कोई एजेंसी का उल्लंघन करती करती है तो उसके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना, जुर्माना लगाना और क़ानूनी कार्यवाही जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इसके अलावा प्रस्तावित निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूरा पालन होगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को तय आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि निराश्रित, तलाकशुदा और महिलाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाए।

नियमित पदों की जगह संविदा सेवा नहीं ली जाएगी 

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश किया है कि जहां नियमित पद मंजूर हैं वहां संविदा के जरिए किसी की भर्ती नहीं की जाएगी। यानी सरकारी विभागों में जो स्थायी पद हैं उन पर केवल नियमित भर्ती ही होगी संविदा से काम नहीं चलाया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी चयनित कर्मचारी को तब तक काम से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की लिखित मंजूरी ना हो।

✅ पांच तारीख को मिलेगा संविदा कर्मचारियों को वेतन

📊 क्या होगा संविदा निगम का काम?

• सभी संविदा नियुक्तियों का केंद्रीकृत प्रबंधन

• सेवाओं की अवधि, नवीनीकरण और अनुशासन सुनिश्चित करना

• नियुक्तियों में पारदर्शिता और भर्ती में एकरूपता

• संविदा कर्मियों के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र

🗣️ मुख्यमंत्री कार्यालय का रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार संविदा कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए “मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण” से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मी न्यूनतम वेतन से वंचित न रहे और उनके अधिकार संरक्षित हों।

🖋️ दैनिक आवाज़ प्लस विशेष रिपोर्ट
रिपोर्टिंग डेस्क | लखनऊ