एक चुनाव’ का विरोध करती आई है और आगे भी करती रहेगी। सुशील गुप्ता ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे क्षेत्रीय भावनाएं कमजोर होंगी, विकास की गति धीमी होगी और केवल धन और बाहुबल का इस्तेमाल होगा।
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर ने संसद के गठन से पहले कहा था कि हम देशभर में कानून का शासन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की परिकल्पना संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ है। ऐसा करके धीरे-धीरे देश को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन, हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हमारे देश का लोकतंत्र पूरी दुनिया में अपनी विविधता के लिए पहचाना जाता है। हमारे यहां विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। लेकिन, ये लोग अब इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अब देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में जुट चुके हैं। इसके लिए इन लोगों ने पूरी पटकथा भी लिख ली है, जिसके तहत ये लोग सभी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न कर सके।
उन्होंने कहा कि हमने तो यह पहले भी कहा था कि चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, उसमें कुछ प्रतिशत जीएसटी और इनकम टैक्स लगाकर वापस सरकार के पास चला जाता है। आज जरूरत है कि देश के कानून के तहत चुनाव हो, चुनाव सुधार की प्रक्रिया चले, लेकिन उस तरफ देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए शिगूफा छोड़ा जाता है।
जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस काम में शिक्षकों को संलिप्त नहीं किया जाए।
