मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मानवीयता के आधार पर ही सही 42 दिनों के लिए जमानत मिल गई, लेकिन आप (AAP) के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तीन माह से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बावजूद उन्हें जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है. केंद्रीय जांच ब्यूरों (CBI) ने अपनी ताजा चार्जशीट में बड़ा आरोप लगाकर जमानत मिलने की संभावनाओं को पूरी तरह से धूमिल कर दिया. खास बात यह है कि सीबीआई के आरोप को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी गंभीर माना है. अदालत ने सीबीआई के आरोपों को संज्ञान लेते हुए मनीष सिसोदिया सहित तीन अन्य आरोपियों को दो जून के लिए समन जारी किया है. 

दिल्ली आबकारी नीति केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के सामने नई चार्जशीट पेश की है. सीबीआई ने अपनी नई चार्जशीट में दिल्ली शराब घोटाला मामले में नए आरोप लगाए हैं. सीबीआई ने ताजा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि जांच के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ नए सबूत हाथ लगे हैं. इस आधार पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को फेवरेबल बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई और उसे लागू की. इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के अलावा, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल के नाम बतौर आरोपी शामिल हैं. 

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट से कहा था कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण का नाम भी चार्जशीट के कॉलम 12 में एक आरोपी के रूप में शामिल है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को गंभीरता से लेते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. 

CBI ने किया था 24 फरवरी को गिरफ्तार
24 बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी. भ्रष्टाचार का आरोप जोर पकड़ने और काफी शोर-शराबे के बाद सितंबर 2022 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे रद्द करने की घोषणा की थी. इसके बावजूद ईडी और सीबीआई की जांच जारी है. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया. उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.