पहले पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत सामग्री में 30 प्रतिशत और नए कनेक्शन के लिए ली जाने वाली सिक्यॉरिटी की दरों में 650 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्‍ताव दिया था। इंडस्‍ट्री के विरोध को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। जल्‍द ही ये प्रस्‍ताव मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

लखनऊ। पावर कॉरपोरेशन घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की कनेक्शन दरों का नया प्रस्ताव नियामक आयोग को देगा। इसमें बिजली कनेक्शन की प्रस्तावित दरों को पहले से प्रस्तावित दरों से काफी कम किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई कनेक्शन दरों का रिवाइज्ड प्रस्ताव पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जल्द ही राज्य विद्युत नियामक आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में कनेक्शन की दरों में 5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे पहले पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें विद्युत सामग्री में 30 प्रतिशत और नए कनेक्शन के लिए ली जाने वाली सिक्यॉरिटी की दरों में 650 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की बात थी। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव इंडस्ट्री की तरफ से लिए जाने वाले कनेक्शन की सिक्यॉरिटी दरों में दिया गया था।

अभी 2019 की कॉस्ट डेटा बुक है लागू
प्रदेश में मौजूदा समय में नए कनेक्शन और विद्युत सामग्री की कीमतें 2019 में लागू की गई थीं। मौजूदा समय में 2019 की दरें ही लागू हैं। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन अब दरों में 5 से 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है। मौजूदा समय में कॉस्ट डेटा बुक में 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर की कीमत 56,780 रुपये है। इसमें पहले 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 74,198 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब इसे 60,000 रुपये प्रति ट्रांसफॉर्मर किया जा सकता है। इसी तरह सिंगल फेज मीटर की कीमत 872 रुपये से बढ़ाकर 1,124 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था। जिसे अब 975 रुपये प्रति मीटर किया जा सकता है।

पावर कॉरपोरेशन ने इसलिए पीछे खींचे कदम
राज्य सरकार लगातार प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट दे रही है। फरवरी में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद अब दीपावली तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने की तैयारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में इंडस्ट्री को बिजली कनेक्शन दिए जाने हैं। किसी भी इंडस्ट्री के लिए बिजली बुनियादी जरूरतों में से एक है। ऐसे में अगर कनेक्शन की दरें 600 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी, तो इंडस्ट्री इसका विरोध करेगी। इसी को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने कम बढ़ोतरी के साथ पुनरीक्षित प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। जिससे प्रदेश में होने वाले निवेश पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।