अब जब उपभोक्ता ओटीएस का लाभ लेने के लिए एक सप्ताह पूर्व नवांगुत अधिशाषी अभियन्ता इंजीनियर खालिद सिद्दकी से सम्पर्क किया, तो उपभोक्ता को विभाग की एक वड़ी लापरवाही का सुलासा हुआ... पता चला कि उपभोक्ता का संशोधित एससमेन्ट राशि विभाग के सर्वर पर चढ़ाया ही नहीं गया, आज भी विभाग के सर्वर पर प्रोविजनल राशि रूपया 702923.00 मात्र दर्ज है, यहीं नहीं संशोधित एससमेन्ट राशि के बदले में रूपया 90000.00 मात्र का विभाग में कोई अता पता हीं। इस प्रकार के अनगिनत मामलो को लेकर यह चिनहट डिविजन भरा पड़ा है।

लखनऊ। शिवपुरी पावर हाउस, चिनहट में सबसे अधिक बिजली चोरी का मामला दर्ज कराने वाले तत्कालीन अवर अभियन्ता सूरज वर्मा द्वारा मकान बनाने का तीन-तीन बार अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन करने के बाद भी संयोजन न मिलने से झुब्ध होकर बिना संयोजन के ही कटिया लगाकर मकान बनाने पर जराहरा, चिनहट निवासी श्रीमति लालमनी देवी के ऊपर विधुत चोरी का आरोप लगाते हुए दिनांक 09/11/2020 को शमन रूपया 24000.00 के साथ प्रोविजन रूपया 702923.00 मात्र का एससमेन्ट निर्धारण किया था।

जिसके उपरान्त आवेदिका द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए बनाये गये प्रोविजनल एससमेन्ट को संधोशित करने के साथ - साथ संयोजन देने का अनुरोध किया, जिसके उपरान्त तत्कालीन अधिशाषी अभियन्जा मुकेश कुमार ने दिनांक 23 जून 2023 को प्रोविजनल एससमेन्ट को संधोशित करते हुए एससमेन्ट राशि को रूपया 408586.00 मात्र कर दिया गया, जिसको स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से उपरोक्त एससमेन्ट राशि का कुछ अंश 90000.00 मात्र जमा भी कर दिया जाता है, जिसके उपरान्त रूपया 35/- मात्र प्रति स्क्वायर फीट के अनुसार पेमेन्ट जमा करा कर संयोजन दे दिया जाता है।

अब जब उपभोक्ता ओटीएस का लाभ लेने के लिए एक सप्ताह पूर्व नवांगुत अधिशाषी अभियन्ता इंजीनियर खालिद सिद्दकी से सम्पर्क किया, तो उपभोक्ता को विभाग की एक वड़ी लापरवाही का सुलासा हुआ... पता चला कि उपभोक्ता का संशोधित एससमेन्ट राशि विभाग के सर्वर पर चढ़ाया ही नहीं गया, आज भी विभाग के सर्वर पर प्रोविजनल राशि रूपया 702923.00 मात्र दर्ज है, यहीं नहीं संशोधित एससमेन्ट राशि के बदले में रूपया 90000.00 मात्र का विभाग में कोई अता पता हीं। इस प्रकार के अनगिनत मामलो को लेकर यह चिनहट डिविजन भरा पड़ा है।

एक सप्ताह से चिनहट डिविजन में चक्कर लगाने के बाद एक पेज पर प्रोविजनल राशि रूपया 702923.00 का 35 प्रतिशत के दर से रूपया 246023 मात्र जमा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के मौखिक आदेश कि किसी भी दशा में चोरी के केस में सर्वर पर फीड राशि में कोई संशोधन नहीं होगा, को लेकर उपरोक्ता केस में कोई हाथ नहीं डाल रहा। जरा सोचिए सर्वर पर फीड राशि को संशोधन न करने का करने का आदेश सिर्फ मौखिक है, लिखा पड़ी में कोई रिकार्ड नहीं, जिसके कारण विभाग में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिस पर कोई बोलने वाला नहीं है, अगर यह आदेश लिखित होता, तो क्या होता ?

सवाल यह उठता है कि उपरोक्त संशोधित राशि को सर्वर पर अपडेट की जिम्मेदारी किसकी है, क्या उपभोक्ता उपने हाथ से विभाग के सर्वर पर अपडेट करेगा। और तो और विभाग में ऑन लाइन जमा रूपया 90000.00 मात्र का भी कुछ अता पता नहीं, ऐसे में सरकार द्वारा चलाये जा रहे ओटीएस का प्रथम फेस का फायदा उपभोक्ता को नहीं मिलता, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

देखना अब यह है कि ओटीएस के नाम पर बी.सी. के दौरान कर्द अधिकारीयों को निलम्बित करने वाले अध्यक्ष महोदय, विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्यवाही करते है कि सॅपूर्ण मामले को डकार जाते है ....