दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी का समन मिला है. ऐसे में केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया है. आप नेताओं का कहना है कि अगर सीएम गिरफ्तार होते हैं, तो जेल से ही सरकार चलेगी.

दिल्ली शराब नीति केस में चल रही जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए आज बुलाया है. इससे पहले सीबीआई ने इसी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से अप्रैल में साढ़े नौ घंटे तक पूछताछ की थी और अब उन्हें ईडी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे बुलाया है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर रहे हैं.

बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह की इस मामले में पहली ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था. दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारियां दिल्ली शराब नीति केस में की गईं और अभी तक जेल में है. ऐसे में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है तो आम आदमी पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी की शंका जता रहे हैं.

AAP को केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ईडी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए. आप नेता आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है. इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का हवाला दिया. साथ ही आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप बीजेपी पर लगाया.

‘CM की गिरफ्तारी के बाद जेल से चलेगी दिल्ली सरकार’
केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेने की आशंका आम आदमी पार्टी के नेता जाहिर कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी और पार्टी का क्या होगा? इस सवाल का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता तो दिल्ली सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी.

‘बीजेपी के लिए जो रुकावट बनेगा वो जेल जाएगा’
बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए और उससे सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए. उन्होंने कहा है कि साफ हो चुका है कि बीजेपी के लिए जो भी रुकावट बनेगा उसे किसी तरह जेल भेजा जाएगा. उन्हें PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट) का जिक्र कर भारद्वाज बोले कि यह ऐसा कानून है कि जिसके तहत किसी को भी सालों तक जेल में रखा जा सकता है.

आम आदमी पार्टी के नेता भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की शंका और चिंता जाहिर कर रहे हों, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से केजरीवाल का मामला अलग है. सिसोदिया मंत्री थे तो संजय सिंह सांसद हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर काफी नियम-कानून हैं.

वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि विपक्षी गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डाला जाए ताकि अदालत और मुकदमों में व्यस्त रहें. इसके तहत ही पहली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की बीजेपी के इशारे पर एजेंसियां करने जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली की सात सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक न रहे. इसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा कि इसलिए ईडी और सीबीआई के 95 फीसदी मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं.

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की लिए हैं अलग नियम
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है. हालांकि, यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में है जबकि क्रिमिनल मामलों पर यह लागू नहीं होती है. ऐसे में आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है.

हालांकि, क्रिमिनल केस में अरेस्ट करना है उसके लिए एक शर्त ये भी तय है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है. ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल की मंजूरी चाहिए होगी. इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.

आरोप तय ना होने तक CM रहेंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं है. शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अभी आरोप लगे हैं. आरोप जब तक तय नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं. यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो जेल से सरकार और पार्टी चलेगी.

ED नोटिस वापस ले: केजरीवाल
ईडी के सामने पेश होने से पहले केजरीवाल ने कहा है कि एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है और ये राजनीति से प्रेरित है. बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया है. ये इसलिए है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं. ईडी को ये नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए.