राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार अब सीएनजी कारों पर भी पाबंदी लगाने के पक्ष में है. ऑड-ईवन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण के मामले पर सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल कर दी है. दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ऑड ईवन योजना को सही ठहराया है. दिल्ली सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. साथ ही सरकार अब सीएनजी कारों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि सीएनजी पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब ऑड-ईवन लागू किया गया था तो लोगों ने पुरानी गाड़ियां खरीदकर उनमें सीएनजी लगवा ली थी. इससे दो तरह की परेशानी सामने आई थी--

• पहली- सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई
• दूसरी- पुरानी गाड़ी में सीएनजी नहीं होने के कारण उनको पेट्रोल पर चलाया गया.

ईंधन की खपत में 15% की कमी आई- दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने बताया कि लोग स्टिकर लगवा लेते हैं और अगर सीएनजी भी ना हो तो उसको पेट्रोल पर चलाते हैं, जिससे प्रदूषण में कोई खास फर्क नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑड ईवन से सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. साथ ही-सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल में वृद्धि देखी गई है. ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है.

दिल्ली सरकार ने कहा कि 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 1491.16 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे.दिल्ली सरकार ने कहा कि गैर-दिल्ली रेग टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, लेकिन ऑड-ईवन के दौरान ईंधन के प्रकार और संख्या के आधार पर प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा अंतिम फैसला
हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जो आज ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, उसमें कुल 28 श्रेणी को छूट देने की बात कही गई है, लेकिन इसपर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा.