उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब हाउस टैक्स को लेकर अलग फार्मूला अपनाने जा रही है। इसके तहत बिजली कनेक्शन की जांच होगी। अगर बिजली कनेक्शन व्यावसायिक वाला है तो हाउस टैक्स भी ज्यादा लगेगा साथ ही पिछले कई साल का जुर्माना भी लेने की तैयारी भी कर रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन हाउस टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इसके लिए पावर कार्पोरेशन से बिजली कनेक्शनों की सूची मांगी जा रही है। इसके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कितने आवासीय व व्यवसायिक कनेक्शन हैं। व्यवसायिक कनेक्शन लेकर आवासीय में हाउस टैक्स भरने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह कनेक्शन की अवधि से व्यसायिक टैक्स ब्याज के साथ होगा। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बन चुकी है।

नगर विकास विभाग निकायों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इसके लिए हाउस टैक्स की वसूली अनिवार्य की जा रही है। शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी सभी मकानों और प्रतिष्ठानों से इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें भी स्थिति यह है कि व्यवसायिक गतिविधियां करने वाले आवासीय हाउस टैक्स जमा कर काम चला रहे हैं, जबकि नियमतः उन्हें व्यवसायिक टैक्स देना चाहिए।

स्थानीय निकाय निदेशालय में पिछले दिनों इसको लेकर बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश भर से वसूले जाने वाले आवासीय और अनवासीय टैक्स की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि जरूरत भर टैक्स अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के विकास कार्य पर नगर विकास विभाग हर साल 4000 से 5000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। उच्च स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि पावर कार्पोरेशन से शहरवार सभी प्रकार के बिजली कनेक्शनों की सूची प्राप्त कर ली जाए। इसके आधार पर स्थलीय सत्यापन कराया जाए कि कनेक्शन के आधार पर हाउस टैक्स दिया जा रहा है या नहीं।

जांच के दौरान कनेक्शन के हाउस टैक्स जमा करने वालों पर जुर्माना लगाते हुए वसूली की जाएगी। उदाहरण के लिए व्यवसायिक गतिविधियां करने वाले यदि आवासीय हाउस टैक्स दे रहे हैं तो इनके व्यवसायिक कर की वसूली कनेक्शन अवधि से मय ब्याज के साथ की जाएगी। कुटीर उद्योग का कनेक्शन लेकर आवासीय में हाउस टैक्स दे रहे हैं तो इनसे औद्योगिक टैक्स की वसूली की जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक इससे निकायों की आय बढ़ोत्तरी होगी और हाउस टैक्स की चोरी रुकेगी।