प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है। इस योजना में पंजीकरण कराने पर अलग अलग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल तथा सरचार्ज में 50-100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

इसके लिए समय समय पर बिजली चोरी और राजस्व वसूली को अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए है। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की प्रतिदिन समीक्षा हो रही है। पावर कारपोरेशन के अधिकारीगण जगह जगह कैंप लगा कर अथवा रैली निकाल कर उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे है ताकि बिजली उपभोक्ता सरकार की ओटीएस स्कीम का फायदा उठा सके।

विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान समाधान योजना पर पावर कारपोरेशन से लेकर, प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता तक अपने अपने स्तर पर हर रोज ऑनलाइन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारीयों/कर्मचारीयों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली चोरी एवं राजस्व वसूली पर भी अधिकारियों का विशेष ध्यान है। मुख्य अभियंता ने निर्देश दिए हैं कि अत्यधिक नुकसान बाले क्षेत्र में भी कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक करें।

एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लेकर समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्युत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कैंप लगाकर विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही कैंपों में आए लोगों को इस ओटीएस योजना के फायदे बताएं, ताकि योजना का लाभ छोटे से लेकर बड़े उपभोक्ता उठा सकें।

उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना सिर्फ 30 नवंबर तक है। अधिकारियों से कहा है कि वह बिजली रोकने के साथ-साथ राजस्व वसूली पर अधिक से अधिक ध्यान दें। बड़े बकायदारों पर प्राथमिकता के आधार पर वसूली की जाए।