कावेरी जल विवाद मुद्दे पर आज किसान संगठनों ने बेंगलुरु बंद का ऐलान किया है. बेंगलुरु में धारा-144 लागू की गई है. शहर के सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं. किसान संगठनों ने 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का अह्वान किया किया है. तमिलनाडु को पानी देने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है.

कावेरी जल विवाद को लेकर दक्षिण के दो राज्यों में एक बार फिर घमासान हो गया है. तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इस मुद्दे पर आज बेंगलुरु बंद का आह्वान किया है. बेंगलुरु में धारा-144 लागू की गई है. शहर के सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद रखे गए हैं. बंद का ऐलान किसान नेता कुरुबुरु शांताकुमार के नेतृत्व में किसान संघों और अन्य संगठनों के प्रमुख संगठन ‘कर्नाटक जल संरक्षण समिति’ ने किया है. वहीं शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया है.

फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को 15 दिनों तक के लिए 5 हजार क्यूसेन पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से किसान संगठन और कन्नड़ समर्थित संगठन का इस फैसले के खिलाफ विरोध जारी है. ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए.

सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध- सीएम सिद्धरमैया
सीएम सिद्धरमैया ने ये भी कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी और सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं कावेरी मुद्दे पर पर बीजेपी और जनता दल-सेक्युलर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. तमिलनाडु में किसान संघ ने राज्य सरकार से आज होने वाले विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए केंद्र सरकार के जरिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है.

किसान नेता कुरुबुरु शांताकुमार ने कहा कि हमें बंद को लेकर कई संगठनों से समर्थन मिला है और हम इसपर आगे बढ़ेंगे. आज हम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर वहां धरना देंगे. मुख्यमंत्री को हमारा ज्ञापन लेना ही होगा. अगर सरकार की ओर से हमारे विरोध प्रदर्शन पर कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करके कोई फैसला लेंगे.

देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
जल विवाद के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि आप जल शक्ति मंत्रालय को कावेरी बेसिन में सभी जलाशयों का अध्ययन करने के लिए एक बाह्य एजेंसी नियुक्त करने का आदेश दें. देवेगौड़ा ने ऐसी स्थितियों में सभी संबंधित राज्यों पर लागू होने वाला एक उचित फार्मूला तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.